-
کارنامه کمیسیون اقتصادی مجلس دهم/طرحهای مفیدی که هیچکدام تبدیل به قانون نشد+جدول
برخی از طرح ها و لوایحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بررسی شده اند پتانسیل های خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارند اما به دلایلی مثل کندی فرایند تصویب قوانین در مجلس، هنوز هیچ کدام از آنها به تصویب نهایی نرسیده اند و تبدیل به قانون نشده اند.
-
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را منتشر شد.
-
هشت نمایندهای که پس از رد صلاحیت، تأیید شدند
صلاحیت هشت نماینده فعلی مجلس که پیش از این در مرحله احراز صلاحیت در هیات نظارت بر انتخابات، رد شده بود براساس بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان تایید شد.
-
کدخدایی درباره علت اعلام نشدن دلیل رد صلاحیت نامزدهای مجلس توضیح داد
هزینه نقص قانون همچنان بر دوش شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از تأیید بیش از ۵۰ درصدی ثبتنام کنندگان انتخابات مجلس یازدهم خبر داد. عباسعلی کدخدایی دراینباره تصریح کرد: «پس از نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیتهای این افراد توسط هیئتهای اجرایی و سپس هیئت مرکزی و هیئت نظارت استانی انجام شد که در این زمینه هم به حد کافی اطلاعرسانی کردیم».
-
یادداشت/
صلاحیتها و گرمی بازار رقابت
تأیید صلاحیت ۲ هزار داوطلب دیگر از سوی شورای نگهبان بازار رقابت انتخاباتی را گرمتر کرد و جمع دیگری به ماراتن انتخابات پیوستند، انتظار می رود در مرحله دوم بررسی شکایتها نیز تعداد دیگری به جمع داوطلبان نمایندگی مجلس بپیوندند و گستره رقابت گستردهتر شود.
-
اگر طرح تجمیع یارانه نقدی و معیشتی تصویب شود ۱۸ میلیون ثروتمند هم زیر پوشش قرار می گیرند
بازگشت پردرآمدها به صف یارانه بگیران!
با تصمیم مردان بهارستان که میخواستند قضیه یارانهنقدی و یارانهمعیشتی بنزین را با ۷۲هزار تومان جمع کنند، ۱۸ میلیون پردرآمد از دوربرگردان تجمیع یارانهها به صف افراد نیازمند حمایت اضافه خواهند شد تا مثل همیشه پول از جیب نیازمندان برداشته و به حساب ثروتمندان ریخته شود. اگرچه این مصوبه کمیسیون تلفیق تا تصویب در صحن علنی راه زیادی دارد.
-
دستور رییس جمهوری برای ارائه لایحه اصلاح بخش نظارت انتخابات
رییس جمهوری در نامهای خطاب به معاون اول خواستار تهیه و ارائه لایحهای برای اصلاح بخش نظارت بر انتخابات شد.
-
تأیید صلاحیت ۶۷۴ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی از تأیید صلاحیت ۶۷۴ نفر از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از بررسی شکایتها توسط شورای نگهبان خبر داد.
-
روحانی قانون "شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس" را ابلاغ کرد
رئیس جمهور قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.
-
مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان در گفتگو با قدس آنلاین:
تایید صلاحیت ۲نماینده مجلس خراسان رضوی در مرحله دوم /۶نماینده دیگر تایید نشدند
مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان خراسان رضوی گفت: از بین ۸نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی استان که صلاحیت آنها در مرحله اول از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود صلاحیت ۲نفر مورد تایید قرار گرفت.
-
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
۲ هزار نفر به تایید صلاحیت شدهها اضافه شد/نامزدهایی که رد صلاحیت شدهاند میتوانند دوباره اعتراض کنند
عباسعلی کدخدایی در جلسه امروز خود با خبرنگاران به تشریح مهمترین اقدامات شورای نگهبان پرداخت.
-
انتخابات غیر رقابتی، رمز عملیات تخریب رقابت از پیش باخته
حال و هوای امروز انتخابات در میان مردم اقبال به سوی اصلاح طلبی نیست و این سنت سیئه ایست که از اصلاح طلبان سراغ داریم که هر وقت احساسی میکنند نتیجه با آنها نخواهد بود بهانهای متوسل میشوند و جر زنی میکنند کما اینکه در انتخابات ۸۸ حاضر نشدند نتیجه انتخابات را بپذیرند و گفتند تقلب شده.
-
تهدید شورای نگهبان با گزینه «آشوب»
ما را تأیید صلاحیت نکنید؛ مردم به خیابان میآیند!
مجید فراهانی، دبیر کل حزب ندای ایرانیان و عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران در بخشی از مصاحبه خود با اعتماد آنلاین در اشاره به فرایند بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان گفته است: «این کفران نعمت است که گروهی بخواهد مجلس را یکدست کند و در حوزههای انتخابیه اجازه ندهد نیروهای نزدیک به یک جریان سیاسی که دلسوز انقلاب و نظام هستند و میخواهند ذیل جمهوری اسلامی کار کنند، به صرف اینکه از نظر سلیقهای با آنها اختلاف نظر دارند، در انتخابات حضور پیدا کنند؛ دود این دست تصمیمگیریها در چشم مردم میرود.»
-
پرداخت وامهای میلیاردی به افراد فاقد اهلیت در جریان واگذاری شرکتهای دولتی
عضو هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی از واگذاری وامهای میلیاردی به افراد متعدد فاقد اهلیت در جریان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خبر داد.
-
واکنش رئیس شورای شهر به برنامۀ بازگشایی کاخ مرمر
رضاشاه یک بار کاخ مرمر را افتتاح کرد، نیازی به افتتاح دوباره نیست
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه امروز شهردار تهران سورپرایزی در زمینه بودجه شهرداری برای مردم دارد، گفت: فعالیتهای عمرانی در پایتخت در سال 99 افزایش مییابد.
-
رئیس سازمان امور مالیاتی:
مالیات اصناف دیگر با توافق تعیین نمیشود/بررسی تراکنشهای بالای ۵ میلیارد تومان
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: قطعاً ایجاد پلکان بیشتر با نرخ متفاوت در اخذ مالیات از درآمد به عدالت نزدیکتر است.
-
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با قدس:
سمت و سوی مجلس یازدهم جوانگرایی است
یکی از تفاوتهای این دوره انتخابات مجلس، قطعاً افزایش شعار جوانگرایی است و به نظر میرسد اقبال جوانان متخصص برای ورود به بهارستان افزایش قابلتوجهی داشته، اما با توجه به مدلهای مرسوم لیستبندی، آیا شانسی برای این نامزدهای جوان و متخصص وجود دارد؟ در گفتوگو با ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی این موضوع را بررسی کردهایم.
-
قدس تصویب آیین نامه های اجرایی یک قانون را بررسی می کند
کمبود بودجه سد اجرای قانون جامع حمایت از معلولان شده است
قانون حمایت از حقوق معلولان شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره ۲۰ اسفند ماه ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۲ فروردین ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از تصویب قانون، برخی از مواد آن، آییننامه اجرایی بود که تدوین این آییننامهها حدود دو سال به طول انجامید؛ سرانجام در آبان ۹۸ سه آییننامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص حمایت از اشتغال و آموزشعالی رایگان افراد دارای معلولیت در جلسه هیئت وزیران بررسی و تصویب شد.
-
آیتالله جنتی:
تایید صلاحیت بیش از هفتهزار داوطلب، انتخابات را رقابتی کرده است
دبیر شورای نگهبان با اشاره به تائید بیش از ۷ هزار نفر نامزد از طیفهای گوناگون سیاسی و افراد مستقل، گفت: با این حجم از نامزدها، انتخابات پیش رو همچون گذشته رقابتی خواهد بود.
-
۴ نکته درباره اظهارات عجیب «جنیدی» درباره FATF/ اساساً FATF ابزار تحریمی ندارد
در حالی که ایران به عنوان تنها کشوری که درگیر پیچیدهترین جنگ اقتصادی با آمریکاست، نمیتواند به کنوانسیونهای پالرمو و CFT که منجر به نقطهزنی تحریمهای آمریکا میشود، بپیوندد، همچنان معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به این کنوانسیونها تاکید میکند.